अलवर में 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

अलवर में 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

अलवर में 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास
अलवर में 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

अलवर में 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास

मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत ने कहा कि देश में अर्थव्यवस्था की विपरीत स्थिति के बावजूद राजस्थान में कुशल वित्तीय प्रबंधन से हर क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, विद्युत, सड़क, कर्मचारी वर्ग, रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान मॉडल स्टेट बना है। प्रदेश में लगभग 1 करोड़ लोगों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन दी जा रही है। बजट घोषणाएं धरातल पर उतारकर हर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा है।  गहलोत बुधवार को अलवर जिले के खैरथल में लगभग 69 करोड़ रूपए के 71 विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में वित्त की कमी नहीं आने दी जाएगी।गहलोत ने कहा कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय और हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े। उन्होंने प्रदेशवासियों से आपसी समन्वय, प्रेम और सद्भाव से रहने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में राजस्थान स्वास्थ्य सेवाओं में अग्रणी राज्य है। ‘मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना‘ को केंद्र सरकार देशभर में लागू करें, ताकि हर वर्ग को महंगी चिकित्सा से राहत मिल सकें। उन्होंने कहा कि अभी तक 25.26 लाख लोग योजना के तहत चिकित्सा सुविधा ले चुके हैं। इनमें लगभग 2963 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।


गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने ‘महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय‘, ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना‘, ‘राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस‘ सहित कई योजनाएं शुरू कर विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबल प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक 1.30 लाख सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। लगभग 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। एक लाख नौकरियों की घोषणा बजट 2022-23 में की गई है। ऎसे में राजस्थान देश में सरकारी नौकरियां देने में भी अग्रणी राज्य बना है। उन्होंने बताया कि मानवीय दृष्टिकोण से पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू कर राज्य कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित किया गया है।