3 देशों के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता

पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिमों के लिए भारत ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत 9 राज्यों के गृह सचिवों और 31 जिला अधिकारियों को अधिकार मिला है कि वे पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी व ईसाई समुदाय के लोगों को देश की नागरिकता प्रदान करें। यह फैसला नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लिया गया है। गृह मंत्रालय ने सालाना रिपोर्ट जारी किया है। यह रिपोर्ट 2021-22, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2021 तक का है। इसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के इन अल्पसंख्यक समुदाय के कुल 1,414 विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत रजिस्ट्रेशन के जरिए यह काम पूरा हुआ है। वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, धार्मिक ट्रस्ट के संबंध में सभी के लिए समान कानून बनाने का भी अनुरोध दूसरे देशों से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के बजाय 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता देने का फैसला काफी अहमियत रखता है। हालांकि CAA के तहत अभी तक सरकार ने नियमों को निर्धारित नहीं किया है और इसलिए इसके तहत अब तक किसी को नागरिकता नहीं दी जा रही है। MHA की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र ने भारतीय नागरिकता देने का अधिकार 13 और जिले के कलेक्टरों को और दो और राज्यों के गृह सचिवों को दे दी। Supreme Court: बतौर CJI 74 दिन के कार्यकाल में कई अहम फैसले सुना रिटायर हुए जस्टिस उदय उमेश ललित इन तीन देशों से भारत आए गैरमुस्लिमों को नागरिकता के लिए आनलाइन आवेदन करना होगा। इसके बाद जिला स्तर पर कलेक्टर इन आवेदनों को वेरिफाई करेंगे। आवेदन के साथ उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार के लिए आनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद कलेक्टर सर्टिफिकेट जारी करेगा।