भारत-अमेरिका टैरिफ वार्ता: वाशिंगटन पहुंचे भारतीय अधिकारी, आज से बातचीत शुरू

भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद की पृष्ठभूमि में द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) को लेकर नई वार्ता का दौर सोमवार से वाशिंगटन में शुरू हो गया है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय टीम इस वार्ता के लिए अमेरिका पहुंच चुकी है। यह चार दिवसीय वार्ता गुरुवार तक चलेगी।

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव और मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल करेंगे, जो बुधवार को टीम में शामिल होंगे। वार्ता का उद्देश्य कृषि और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में टैरिफ से संबंधित लंबित मुद्दों को सुलझाना है, जो पिछली बैठकों में भी चर्चा के केंद्र में रहे हैं।

अमेरिका की मांगें और भारत का रुख

अमेरिका ने कृषि और डेयरी उत्पादों, इलेक्ट्रिक वाहनों, वाइन, पेट्रोकेमिकल्स, और आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों पर टैरिफ में छूट की मांग की है। खासकर डेयरी क्षेत्र में अमेरिका चाहता है कि भारत शुल्क में रियायत दे, लेकिन भारत इस मांग को लेकर अब भी सख्त रुख अपनाए हुए है। भारत ने अब तक किसी भी देश को डेयरी क्षेत्र में टैरिफ राहत नहीं दी है।

इसके विपरीत, भारत अमेरिका से स्टील और एल्युमीनियम पर 50%, ऑटोमोबाइल पर 25% और अन्य उत्पादों पर लगाए गए अतिरिक्त शुल्क (कुल 26%) हटाने की मांग कर रहा है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह WTO नियमों के तहत प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है।

भारत की मांगें

भारत अपने श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए टैरिफ में राहत चाहता है। इनमें वस्त्र, रत्न और आभूषण, चमड़ा, परिधान, प्लास्टिक, रसायन, झींगा, तिलहन, अंगूर और केले जैसे उत्पाद शामिल हैं। भारत की कोशिश है कि इन उत्पादों के लिए अमेरिका अपने बाजार में अधिक पहुंच प्रदान करे।

संभावित समझौता और व्यापार आंकड़े

दोनों देश इस साल सितंबर-अक्तूबर तक बीटीए के पहले चरण को अंतिम रूप देना चाहते हैं। इसके पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते पर भी विचार किया जा रहा है।

गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-मई अवधि में अमेरिका को भारत का निर्यात 21.78% बढ़कर 17.25 अरब डॉलर पहुंच गया, जबकि अमेरिका से आयात 25.8% बढ़कर 8.87 अरब डॉलर हुआ।

पृष्ठभूमि

अमेरिकी प्रशासन, खासकर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कार्यकाल में, भारत सहित कई देशों पर भारी टैरिफ लगाने की योजना बना चुका है। हालांकि, अब तक यह निर्णय कई बार स्थगित हो चुका है — हालिया स्थगन 1 अगस्त तक का है। इसी दौरान अमेरिका ने बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया समेत 14 देशों को टैरिफ नोटिस जारी किए हैं।