सिलेंडर संकट के बीच सरकार का बड़ा ऑफर, पीएनजी कनेक्शन लेने पर मिलेगी 500 रुपये की मुफ्त गैस

देश में गैस सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पाइप नेचुरल गैस को रसोई और व्यापार के प्रमुख ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक ऑफर पेश किए हैं। इस योजना का उद्देश्य एलपीजी सिलेंडरों पर बढ़ती निर्भरता को कम करना और लोगों को पाइप नेचुरल गैस कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके तहत कई सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की छूट और सुविधाएं देने की घोषणा की है।

पीएनजी अपनाने पर मिलेंगे विशेष लाभ

सरकार की इस पहल के तहत कई प्रमुख गैस कंपनियां घरेलू उपभोक्ताओं को पीएनजी कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने घोषणा की है कि जो घरेलू उपभोक्ता 31 मार्च 2026 से पहले पीएनजी कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराते हैं या गैस सेवा शुरू करते हैं, उन्हें 500 रुपये मूल्य की मुफ्त गैस दी जाएगी।

इसी तरह गेल गैस लिमिटेड ने भी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 500 रुपये मूल्य की मुफ्त गैस देने की पेशकश की है। वहीं महानगर गैस लिमिटेड ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया है। इसके अलावा व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सिक्योरिटी डिपॉजिट में एक लाख से पांच लाख रुपये तक की छूट देने की घोषणा की गई है।

व्यावसायिक क्षेत्र को राहत देते हुए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सभी कमर्शियल पीएनजी कनेक्शनों के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट पूरी तरह समाप्त करने का फैसला लिया है।

सिलेंडर संकट से निपटने की कोशिश

सरकार का मानना है कि पीएनजी को बढ़ावा देने से एलपीजी सिलेंडरों की मांग में कमी आएगी और गैस की आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित बनाए रखने में मदद मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार पाइप नेचुरल गैस का इस्तेमाल सुरक्षित, सुविधाजनक और निरंतर आपूर्ति वाला विकल्प है, इसलिए इसे घरेलू और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है।

कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में एलपीजी की आपूर्ति फिलहाल पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं भी गैस खत्म होने की स्थिति नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे पैनिक बुकिंग या अनावश्यक जमाखोरी से बचें।

सरकार ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी को रोकने के लिए राज्यों के साथ मिलकर सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत देशभर में 1100 से अधिक स्थानों पर औचक निरीक्षण और छापेमारी की गई है, ताकि गैस की अवैध बिक्री और जमाखोरी पर रोक लगाई जा सके।

पीएनजी उपभोक्ताओं से सिलेंडर छोड़ने की अपील

सरकार का मुख्य उद्देश्य अब अधिक से अधिक लोगों को पीएनजी कनेक्शन की ओर स्थानांतरित करना है। हाल ही में जारी एक सरकारी आदेश में उन उपभोक्ताओं से एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने की अपील की गई है जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं। अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करने से जरूरतमंद लोगों तक गैस सिलेंडर की आपूर्ति आसानी से पहुंच सकेगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की होम डिलीवरी पहले की तरह जारी रहेगी। इसलिए उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों या वितरकों के पास भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। अधिकारियों के अनुसार गैस की आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।