सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, प्रदेश में 1.44 लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया जारी

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य में 1.44 लाख सरकारी नौकरियां देने की प्रक्रिया चल रही है और सरकार ने एक लाख भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही एक कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसमें 21 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। यह बयान मुख्यमंत्री ने सरपंच संघ के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिया।

कांग्रेस शासन पर साधा निशाना, पेपर लीक को लेकर सवाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस शासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में लगभग हर परीक्षा का पेपर लीक होता था। उन्होंने सवाल किया कि पिछले दो वर्षों में क्या एक भी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और नियमों के तहत काम कर रही है, जिससे भर्ती प्रक्रियाओं में भरोसा बढ़ा है।

सरपंचों को दी संवेदनशीलता के साथ काम करने की सीख

मुख्यमंत्री ने सरपंचों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें हमेशा संवेदनाओं के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यक्ति तीन कारणों से किसी के पास आता है, भाव से, अभाव से और प्रभाव से। जरूरी नहीं कि हर काम तुरंत पूरा हो सके, लेकिन आने वाले व्यक्ति की बात सुनना और उसके साथ सम्मान से पेश आना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांवों में कहावत है कि अगर गुड़ नहीं दे सकते तो गुड़ जैसी बात तो जरूर करनी चाहिए।

अपने सरपंच कार्यकाल को किया याद

सीएम भजनलाल शर्मा ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे वर्ष 2000 से 2005 तक सरपंच रहे हैं। जब उन्होंने सांगानेर से चुनाव लड़ा, तो गांव के लोग बसों में बैठकर समर्थन देने आए थे। उन्होंने बताया कि लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार मदद की और उन्होंने उनसे कहा था कि उनका आशीर्वाद ही उनके लिए सबसे बड़ी पूंजी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरपंच का पद केवल कार्यकाल तक सीमित नहीं होता, बल्कि इससे बने रिश्ते जीवनभर चलते हैं।

पंचायत व्यवस्था में नियम आधारित काम का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश में 3467 नई पंचायतों का गठन किया है। उन्होंने बताया कि पहले नगर निगम और पंचायत गठन के लिए कोई स्पष्ट आधार नहीं था, लेकिन अब सरकार नीति के अनुसार काम कर रही है। 2500 की जनसंख्या पर पंचायत बनाने और रेगिस्तानी जिलों में 1500 की जनसंख्या का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह मुंह देखकर काम करती थी, जबकि उनकी सरकार नियमों से काम कर रही है ताकि सभी को समान लाभ मिल सके।

वीबीजीराम योजना से गांवों में होंगे पक्के काम

मुख्यमंत्री ने वीबीजीराम योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत अब ग्रामीणों को 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि पहले फसल के समय नरेगा बंद करने की मांग खुद सरपंच करते थे। अब केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए बजट बढ़ाकर 95,692 करोड़ रुपये कर दिया है, जो पहले 85 हजार करोड़ था।

स्कूल और अस्पतालों की मरम्मत को मिलेगा बढ़ावा

सीएम ने कहा कि वीबीजीराम योजना के तहत ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर गांवों में पक्के कार्य कराए जा सकेंगे। स्कूलों और अस्पतालों की खराब इमारतों, बाउंड्री और अन्य बुनियादी ढांचे की मरम्मत संभव होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को नई गति मिलेगी और सुविधाएं बेहतर होंगी।