राजस्थान को मिली हाई-स्पीड रेल और विकास की नई सौगात

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। यह लगभग एक दशक में पहला ऐसा मौका था जब बजट रविवार को पेश किया गया। इस बजट में बुनियादी ढांचे, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। राजस्थान समेत कई राज्यों को विकास और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण सौगातें मिली हैं।

हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी

बजट 2026 में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की योजना का प्रस्ताव रखा गया है। ये कॉरिडोर मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, हैदराबाद-चेन्नई, चेन्नई-बेंगलुरु, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी को जोड़ेंगे। इसके जरिए प्रमुख शहरी और आर्थिक केंद्रों के बीच तेज और पर्यावरण-अनुकूल यात्री परिवहन संभव होगा।

राजस्थान को इन कॉरिडोर का अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। दिल्ली से जुड़े हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के कारण प्रदेश की राजधानी क्षेत्र और अन्य हिस्सों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इससे यात्रा समय में कमी आएगी और व्यापारिक व पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन क्षेत्र को मिलेगा नई पहचान

राजस्थान की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की अहम भूमिका है। बजट में पर्यटन को रोजगार और स्थानीय विकास का प्रमुख साधन बताया गया है। इसमें पर्यटन स्थलों के विकास, डिजिटल नॉलेज ग्रिड, इको-टूरिज्म, ट्रेकिंग और हाइकिंग जैसी गतिविधियों पर विशेष फोकस रखा गया है।

इस पहल से राजस्थान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को नई पहचान मिलेगी और घरेलू व विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। इससे स्थानीय व्यवसाय और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

टेक्सटाइल और हस्तशिल्प को नया संबल

राजस्थान के भीलवाड़ा, पाली और बाड़मेर जैसे टेक्सटाइल हब को बजट से लाभ मिलने की उम्मीद है। बड़े टेक्सटाइल पार्क, खादी-हस्तशिल्प और हैंडलूम-हैंडीक्राफ्ट्स कार्यक्रम से कारीगरों और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। टेक्सटाइल लेबर इंसेंटिव स्कीम के माध्यम से रोजगार और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे।

महंगे और सस्ते होने वाले सामान

बजट के बाद खनिज, स्क्रैप, शराब और वायदा कारोबार महंगे हो सकते हैं। वहीं, कैंसर, शुगर और दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। सोलर एनर्जी से जुड़ी वस्तुएं, जूते, बैट्री, माइक्रोवेव ओवन और चमड़ा-कपड़ा निर्यात में राहत दी गई है। रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में भी छूट का ऐलान हुआ है।

विकास और रोजगार का रोडमैप

कुल मिलाकर बजट 2026 का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और राज्य स्तरीय संतुलित विकास है। हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, औद्योगिक परियोजनाएं, पर्यटन और सामाजिक योजनाओं के माध्यम से राज्यों को नई दिशा दी जाएगी। राजस्थान भी इन पहलों से दीर्घकालीन लाभ हासिल करेगा।