कैबिनेट की बड़ी घोषणाएँ: जनगणना बजट, कोलसेटू नीति और खोपरा MSP को मिली मंजूरी”

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक – प्रमुख निर्णय

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज आयोजित बैठक में देशहित से जुड़े तीन महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, संसाधनों के बेहतर उपयोग और किसानों व उद्योगों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से लिए गए हैं।

1. 2027 जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय जनगणना के संचालन हेतु ₹11,718 करोड़ के बजट को स्वीकृति दी है। यह राशि जनगणना से जुड़े सभी तकनीकी, प्रशासनिक तथा फील्ड संचालन कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। आधुनिक तकनीक आधारित डेटा संग्रहण और देशव्यापी सर्वेक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रावधान भी इस बजट में शामिल है।

2. कोयला लिंकेज नीति में सुधार – ‘कोलसेटू’ नीति को मंजूरी

कोयला आपूर्ति को अधिक पारदर्शी, सुगम और उद्योग-अनुकूल बनाने हेतु कैबिनेट ने नई ‘कोलसेटू’ नीति को स्वीकृति दी है। इस नीति का उद्देश्य—

कोयला लिंकेज प्रक्रिया में सुधार,

कोयला आवंटन की दक्षता बढ़ाना,

ऊर्जा क्षेत्रों तथा औद्योगिक इकाइयों को स्थिर और समयबद्ध कोयला उपलब्ध कराना है।

3. खोपरा 2025 सीज़न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी

किसानों के हितों को प्राथमिकता देते हुए मंत्रिमंडल ने खोपरा 2025 सीज़न के MSP को नीतिगत मंजूरी प्रदान की है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो सकेगा।

अन्य संभावित विचार-विमर्श

बैठक से पूर्व मिली सूचनाओं के अनुसार, सरकार ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को अधिक प्रभावी पहचान देने हेतु मनरेगा का नाम बदलकर ‘पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना’ करने पर विचार कर सकती है। इस प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया संबंधित मंत्रालयों द्वारा विचाराधीन है।