जीएसटी सुधारों पर वित्त मंत्री सीतारमण का बयान

राज्यों को जताया धन्यवाद, विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों में सहयोग के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि राज्यों ने कर दरों पर विस्तृत चर्चा की, लेकिन अंततः आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से फैसले लिए।

सीतारमण ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वह जीएसटी के मुद्दे पर देश को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा, “राज्यों की सहमति से लिए गए फैसले आम आदमी को राहत देने के लिए हैं, न कि किसी राजनीतिक लाभ के लिए।”

3 सितंबर की बैठक में सर्वसम्मति

3 सितंबर को जीएसटी परिषद की बैठक में व्यापक कर सुधारों को मंजूरी दी गई। सीतारमण की अध्यक्षता वाली इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। केंद्र के प्रस्ताव पर हुई गहन चर्चा के बाद केवल एक दिन की मैराथन बैठक में ही इसे पारित कर दिया गया।

परिषद ने निर्णय लिया कि हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी उत्पादों को 5% और 18% कर दरों के दायरे में लाया जाएगा। साथ ही कई आवश्यक वस्तुओं को कर-मुक्त कर दिया गया। ये बदलाव 22 सितंबर, नवरात्रि के पहले दिन से लागू होंगे।

लोगों को राहत

सीतारमण ने कहा, “मैंने प्रत्येक वित्त मंत्री को पत्र लिखकर धन्यवाद दिया है। चाहे कितनी भी बहस और तर्क हुए हों, अंततः परिषद ने ऐसा कदम उठाया जिससे देशवासियों को राहत मिली है। यह वाकई उल्लेखनीय है।”