SIR प्रक्रिया पर सियासत गरम: सांसद गिरधारी यादव का चुनाव आयोग पर तीखा प्रहार, इमरान मसूद ने जताई गहरी आशंका

नई दिल्ली/पटना – बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) अभियान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। जदयू सांसद गिरधारी यादव और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मंशा पर कड़ा हमला बोला है।

"चुनाव आयोग को नहीं है व्यावहारिक ज्ञान" – गिरधारी यादव

दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद गिरधारी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग की योजना न तो व्यावहारिक है और न ही जन-संवेदनशील। उन्होंने कहा,

"मुझे खुद जरूरी दस्तावेज जुटाने में 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में है, वह दस्तखत कैसे भेजेगा? एक महीने में यह सब कैसे संभव है?"

गिरधारी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया बिहार की भौगोलिक और सामाजिक जटिलताओं को नजरअंदाज कर जल्दबाजी में लागू की गई है। उन्होंने इसे "लोकतंत्र के लिए घातक" बताया और सुझाव दिया कि ऐसी व्यापक प्रक्रिया के लिए कम से कम छह महीने का समय मिलना चाहिए।

"अगर सच नहीं बोल सकता, तो फिर सांसद क्यों?"

गिरधारी यादव ने स्पष्ट किया कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है, भले ही उनकी पार्टी इससे सहमत हो या नहीं। उन्होंने कहा:

"अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो फिर सांसद क्यों बना? यह सच्चाई है, और इसे छिपाया नहीं जा सकता।"

इमरान मसूद ने जताई साजिश की आशंका

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जदयू सांसद की बातों का समर्थन करते हुए इस पूरी प्रक्रिया को दलित, पिछड़े, आदिवासी और मुस्लिम वर्गों को मतदाता सूची से बाहर करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा:

"ऐसा लगता है कि यह कोई सोची-समझी रणनीति है, जिससे केवल 10% लोग शासक बनें और 90% को दबा दिया जाए। लेकिन हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे।"

संसद में भी उठा मुद्दा, विपक्ष का जबरदस्त विरोध

बुधवार को संसद के दोनों सदनों में SIR को लेकर जोरदार हंगामा हुआ।

राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के कारण महज एक मिनट में स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच कुछ ही देर तक कार्यवाही चल सकी।

संसद भवन के बाहर भी विपक्षी दलों ने SIR के विरोध में प्रदर्शन किया। इसी दौरान केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोकसभा में ‘राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025’ भी पेश किया।