छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य हिरासत में, ईडी की बड़ी कार्रवाई

रायपुर, 18 जुलाई 2025 – छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के तहत की गई है।

सुबह-सुबह ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निजी निवास पर छापा मारा। इस दौरान घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। छापेमारी की खबर फैलते ही बघेल समर्थकों ने बैरिकेडिंग हटाने की मांग की और कुछ जगहों पर बैरिकेड गिराने की कोशिश की।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी की कार्रवाई के बीच रायपुर स्थित विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा,

“ईडी आ गई है। आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। अडानी के लिए तमनार में काटे जा रहे पेड़ों का मुद्दा आज उठना था। भिलाई निवास में 'साहेब' ने ईडी भेज दी है।”

3200 करोड़ के शराब घोटाले में 22 अधिकारी निलंबित

इससे पहले 11 जुलाई को राज्य सरकार ने आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया था। यह कार्रवाई वर्ष 2019 से 2023 के बीच हुए अनुमानित ₹3200 करोड़ के घोटाले की जांच के आधार पर की गई।

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच में सामने आया कि यह घोटाला एक संगठित सिंडिकेट के रूप में संचालित किया गया था। संबंधित अधिकारियों पर अवैध आय से संपत्तियां अर्जित करने के आरोप हैं।

साय सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीति

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि कोई भी दोषी, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा।

राज्य सरकार डीएमएफ घोटाला, महादेव ऑनलाइन सट्टा एप, तेंदूपत्ता वितरण, CGMSC सहित कई अन्य मामलों की भी गहन जांच करवा रही है। हाल के दो वर्षों में 200 से अधिक अधिकारियों पर कार्रवाई की जा चुकी है।

प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता की दिशा में प्रयास

छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन की दिशा में कई प्रशासनिक सुधार लागू किए हैं:

सरकारी खरीद के लिए जेम पोर्टल अनिवार्य

ई-ऑफिस प्रणाली की शुरुआत

350 से अधिक सुधारों के माध्यम से निवेश प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया गया

सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 लागू, जिससे एनओसी प्रक्रिया तेज हुई

आबकारी विभाग में FL-10 नीति समाप्त

शराब की बोतलों पर सुरक्षा होलोग्राम अनिवार्य

खनिज ट्रांजिट पास और लकड़ी नीलामी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन

राज्य सरकार का उद्देश्य एक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन स्थापित करना है।