राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का सत्याग्रह जारी

राजस्थान सरकार के खिलाफ बेरोजगारों का आंदोलन जोर पकड़ रहा है। गुजरात में पिछले 28 दिनों से सत्याग्रह कर रहे राजस्थान के बेरोजगार अब गुजरात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान के मंत्रियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने कहा कि अभी तक हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहे हैं. लेकिन कांग्रेस के नेताओं को भी इसकी परवाह नहीं थी. इससे राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में है। ऐसे में अब हम आपस में लड़ेंगे। भले ही इसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़े। उपेन ने कहा कि कांग्रेस नेता जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। गुजरात में जहां कांग्रेस के नेता युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रहे हैं. साथ ही राजस्थान के युवाओं से किए गए चुनावी वादों को अब तक पूरा नहीं किया गया है. इसके बजाय भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। उसमें भी भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण युवाओं का भविष्य अटका हुआ है। सरकार के मंत्रियों ने हमारे साथ जो लिखित समझौता किया है वह अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम गुजरात में कांग्रेस नेताओं का सीधा विरोध करेंगे। ताकि हमारी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। उपेन ने कहा कि राजस्थान सरकार के मंत्री सुभाष गर्ग ने युवाओं के संघर्ष का मजाक बनाया है. जिसे किसी भी सूरत में दर्ज नहीं किया जाएगा। राजस्थान के युवा 2023 के विधानसभा चुनाव में सुभाष गर्ग के खिलाफ प्रचार करेंगे। मैं न केवल आशावादी हूं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्योंकि सुभाष गर्ग के ससुर गुजरात में हैं, बेरोजगार नहीं। बेरोजगारों की प्रमुख मांग सभी रिक्तियों को कम्प्यूटर इंस्ट्रक्टर की भर्ती में 40% की अनिवार्य छूट देकर भरा जाना है। सरकारी आईटीआई कॉलेजों में 1500 पदों के लिए जूनियर इंस्ट्रक्शन भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। पंचायती राज जेईएन में 2100+544 पदों पर भर्ती जारी। इमित्र ऑपरेटर की सभी मांगों को ग्राम पंचायत इमित्र आपरेटर एसोसिएशन से संबंधित उम्मीदवारों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। रेडियोग्राफर, लैब तकनीशियन, कनिष्ठ लेखाकार, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, आरएएस, ईसीजी, एसआई, सीएचओ, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक, नर्स ग्रेड 2, एएनएम, पशुधन सहायक, ओटी तकनीशियन, आशुलिपिक एपीआरओ, पीआरओ, वाटरमैन, सहायक कृषि अधिकारी कॉलेज शिक्षा में सेनेटरी इंस्पेक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, पीटीआई, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं जलापूर्ति विभागों की भर्ती की जाए। जैसा कि राज्य सरकार ने इस बजट में 1 लाख सरकारी भर्ती को समाप्त करने की घोषणा की है, राज्य सरकार को जल्द से जल्द एक लाख भर्ती का विभागवार वर्गीकरण जारी करना चाहिए। शिक्षक भर्ती 2012 में उम्मीदवारों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की जानी चाहिए। लैब सहायक भर्ती 2018 और पशु चिकित्सा भर्ती 2019 पूरी की जाएगी। तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी शिक्षकों की भर्ती में विशेष शिक्षकों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाए। राज्य के नौकरीपेशा युवाओं को सरकारी और निजी भर्तियों में बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बरकरार रखते हुए प्राथमिकता दी जाए। एक युवा बेरोजगारी आयोग का गठन किया जाना चाहिए। बेरोजगारी लाभ द्वारा अनिवार्य इंटर्नशिप को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। कृषि व्याख्याता भर्ती में सभी कृषि विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में बजट में शिक्षकों के 10000 पदों पर भर्ती को खत्म करने का ऐलान किया गया है. इसलिए भर्ती अधिसूचना जल्द से जल्द जारी की जानी चाहिए। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी सरकार सख्त कानून बनाए। 21 फरवरी 2021 को मंत्रियों से लिखित समझौता और लखनऊ समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। सीईटी से कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती जल्द से जल्द आयोजित और जारी की जानी चाहिए। साप्ताहिक अवकाश के प्रावधान के साथ राजस्थान पुलिस कर्मियों का वेतनमान बढ़ाकर 3600 किया जाए। पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के घंटे तय करने सहित अन्य मांगों के साथ समय पर पदोन्नति जल्द से जल्द पूरी की जाए। नर्सिंग भर्ती 2013 को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए।